कोरोनावायरस महामारी की घातक लहर के चलते, भारत में जो सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, सरकार उनके लिए लिए एक राहत पैकेज तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य स्थानीय लॉकडाउन से जूझ रही अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करना है। मिंट ने इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से ये जानकारी दी है।
पहचान उजागर न करने की शर्त पर इन लोगों ने कहा कि वित्त मंत्रालय छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों के साथ-साथ पर्यटन, विमानन और हॉस्पिटैलिटी उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रस्तावों पर काम कर रहा है।
उन्होंने कहा कि इस मामले पर चर्चा शुरुआती चरण में है और घोषणा के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। हालांकि, वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
Covid-19 संक्रमण की नई लहर ने भारत को महामारी के लिए वैश्विक हॉटस्पॉट बना दिया है और मार्च में शुरू हुई दूसरी लहर के बाद से यात्राओं को कम कर दिया है, भले ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल की तरह सख्त देशव्यापी लॉकडाउन को लागू करने से इनकार कर दिया हो।
लगभग 200,000 नए मामलों के साथ, भारत के सबसे बड़े औद्योगिक राज्यों, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित कई स्थानीय सरकारों ने वायरस के प्रसार के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया है।
उधर IMF ने अनुमान जताया था कि 2021 में ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ 6 फीसदी और 2022 में 4.4 फीसदी रह सकती है और भारत की GDP ग्रोथ 2021 में 12.5 फीसदी रह सकती है।
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने पिछले महीने कहा था कि वह बहुत नए तरीकों से में अर्थव्यवस्था की निगरानी कर रही हैं, ने हाल के दिनों में अर्थशास्त्रियों के साथ इस प्रोत्साहन पैकेज के बारे में चर्चा की है।
इतना ही नहीं अप्रैल में, वित्त मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था में खर्च को बढ़ावा देने की कोशिश करने के लिए सरकारी विभागों द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के नियमों में ढील दी।
