दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी  लॉन्च कर दिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नोटिफाई कर दिया है. उन्होंने कहा कि आज से 5 साल बाद अगर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम ऊपर रखा जाएगा. उन्होंने कहा, ‘यह पॉलिसी पूरे देश की सबसे प्रोगेसिव पॉलिसी है शायद दुनिया में जितनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी हैं, उनमें एक बहुत अच्छी पॉलिसी तैयार की गई है.’

नई पॉलिसी के तहत,

इंसेंटिव- नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर

1. दो पहिया- ₹ 30,000 तक

2. कार- ₹1.5 लाख

3. ऑटो रिक्शा- ₹30,000

4. ई-रिक्शा- ₹30,000 तक

5. मालवाहक वाहन- ₹30,000 तक

– केंद्र सरकार अपनी स्कीम के तहत जो दे रही है यह इंसेंटिव उसके ऊपर होंगे.

– Scrapping इंसेंटिव भी मिलेंगे. यानी अगर आप अपना पुराना पेट्रोल या डीजल का वाहन एक्सचेंज में देकर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेंगे, इस तरह का इंसेंटिव पूरे देश में पहली बार दिल्ली में दिया जा रहा है.

– इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल खरीदने के लिए सरकार लोन पर ब्याज में छूट देगी.

– सभी नए इलेक्ट्रिक वाहन का रोड टैक्स और फीस पूरी तरह से माफ होगी.

– सरकार चार्जिंग स्टेशन का बड़ा नेटवर्क बनाएंगी. एक साल में 200 चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य है. योजना है कि हर तीन किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन मिले. चूंकि यह नई टेक्नोलॉजी है इसलिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित सभी कामों के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको इस में नौकरियां मिल सके.

– राज्य के स्तर पर स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल फंड बनाया जा रहा है, सभी खर्चे इस फंड से होंगे.

– दिल्ली के स्तर पर एक स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड बनाया जाएगा जिसके अध्यक्ष परिवहन मंत्री होंगे और एक स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल बनाया जाएगा जो इसको लागू करेगा.